सार्वजनिक नहीं होगी मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट* *एमपी हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका*

सार्वजनिक नहीं होगी मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट* एमपी हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

- अक्टूबर 27, 2024

जन जागृति संगम

6 जून 2017 को मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोली किसके आदेश पर चलाई गई थी यह सवाल अब हमेशा के लिए फाइलों में बंद होकर रहस्य रह जाएगा। गोलीकांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की मांग करने वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त कर दी।

हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो गुरुवार को सामने आया। नौ पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की अधिकतम समय सीमा छह माह निर्धारित की है, लेकिन छह माह में रिपोर्ट विधानसभा पटल पर नहीं रखी जाए तो क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है।

मामले को छह-सात वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे में अब इसका कोई मतलब नहीं। छह जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में पुलिस और किसानों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए गोली चलाई थी। इसमें पांच किसानों की मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेके जैन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 जून 2018 को शासन को सौंप दी थी, लेकिन यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। रतलाम से पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर आमजन को पता चल सकेगा कि मंदसौर गोलीकांड किसकी लापरवाही से हुआ था।

जन जागृति संगम न्यूज : संपादक कमलेश राठौर 9302003334

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निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

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भाजपा सरकार रेत माफिया और सत्ता पक्ष के नेताओं के आगे नतमस्तक - इंजी नवीन कुमार अग्रवाल क्या यही है भाजपा का रामराज्य जहां वर्दी भी सुरक्षित नहीं ?

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जन जागृति संगम न्यूज 9302003334 नीमच /भोपाल। भाजपा के 23 साल के राज में प्रदेश में और कुछ हुआ हो या नहीं लेकिन इन 23 सालो में सम्पूर्ण प्रदेश में भाजपा से जुड़े नेताओ के संरक्षण में ग्वालियर से लेकर नीमच तक अगर किसी ने इस प्रदेश की नदियों को छलनी किया है तो वो है रेत माफिया और भाजपा से जुड़े नेतागण और चाहे वो नर्मदा नदी हो चाहे वो चम्बल नदी और इसी प्रकार की सेंकडो नदियों को अगर छलनी करने का किसी ने कार्य किया है तो वो है भाजपा से झुड़े नेतागण जिनकी सांठगांठ रेत माफिया के साथ है और जब भी कोई घटना होती है तो स्वतः ही रेत माफियाओ के साथ उसके गठजोड़ को प्रमाणित करती है चाहे वो प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का मामला हो एक न एक भाजपा नेता उसमे संलिप्त पाया जाता है जो यह प्रमाणित करता है की रेत माफिआ और सत्तापक्ष के नेताओ के आगे भाजपा सरकार नतमस्तक है। उक्त कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजी नवीन कुमार अग्रवाल ने प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव से मांग की है की पिछले 23 सालो में जितनी भी दुर्घटनए रेत माफियाओ द्वारा हुई है उसकी सीबीआई जाँच करवाई जावे। अग्रवाल ने...

वाहन चालक के एक संविदा पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित आठ मई तक प्रस्‍तुत किए जा सकेंगे आवेदन

- अप्रैल 24, 2026

जन जागृति संगम न्यूज 9302003334 नीमच 24 अप्रेल 2026, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा वाहन चालक के एक पद पर 02 वर्ष की संविदा अवधि हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को समस्त प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिक का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप नवीन जिला न्यायालय परिसर स्थित नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन 23 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 08 मई 2026 सायं 05:00 बजे तक नवीन जिला न्यायालय परिसर के नीमच की सर्विस बिल्डिंग के द्वितीय तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 8 में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। 09 मई 2026 को पात्र अभ्यर्थियों की सूची नवीन जिला न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13 मई 2026...

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