*लेबड नयागांव फोरलेन पर टोल वसूली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस*

लेबड नयागांव फोरलेन पर टोल वसूली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

- नवंबर 25, 2022

जन जागृति संगम

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सुप्रीम कोर्ट मे शुक्रवार को देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय चन्द्रचूड तथा न्यायाधीश माननीया हीमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें लेबड-जावरा और जावरा-नयागाव फोरलेन पर टोल वसुली को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉ.सर्वम रितम खरे के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में उल्लिखित है कि जावरा-नयागांव रोड पर, वर्ष 2020 तक टोल टैक्स लगभग 1461 करोड़, जो कुल परियोजना लागत की तीन गुना से भी अधिक है, वसूला जा चुका है। कुल परियोजना लागत 471 करोड़ है। इसी प्रकार लेबड-जावरा सड़क पर, जिसकी परियोजना लागत 605 करोड़ थी, अब तक टोल 1325 करोड़ यानि परियोजना लागत का लगभग ढाई गुना वसूल किया जा चुका है। ठेके की अवधि 25 साल यानी 2033 तक है , और तब तक वसूला जाने वाला टोल कई गुना अधिक होगा जो जनता पर अत्यधिक और मनमाना कराधान है। तथा इन्डियन टोल एक्ट 1851के विपरीत है ।

सकलेचा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी , जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई ।

शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा अधिवक्ताओं ओल्जो जोसेफ और डॉ. सर्वम रितम खरे की सहायता से की गई दलीलें सुनने के बाद भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया एवम सरकार से जवाब तलब किया है।

इन दो सड़कों पर टोल संग्रह की चुनौती का असर पूरे मध्य प्रदेश में टोल टैक्स कलेक्शन और टोल नीति पर पड़ेगा, जिसे ठेकेदार के बजाय जनता के अनुकूल किया जाना चाहिए ।

जन जागृति संगम न्यूज : संपादक कमलेश राठौर 9302003334

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जन जागृति संगम न्यूज 9302003334 शहडोल। जिले की ग्राम पंचायतों में मनमानी बिल पास कराकर सरकारी पैसे को इधर-उधर करना आम बात हो गई है, इसमें संरपंच सहित सभी जिम्मेंदारों की अहम भूमिका रहती है। जयसिंहनगर तहसील की ग्राम पंचायत कुदरी में ऐसे बिल से सरकारी राशि निकाली गई है, जिसमें 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित ग्राम सभा के लिए दो प्रति फोटो कॉपी के लिए 4000 रुपये का भुगतान दिखाया गया है। *बिलों में कई अनियमितताएं-:* दो हजार रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से सिर्फ दो प्रति के लिए चार हजार भुगतान किए गए हैं। इतनी राशि में एक छोटी फोटो कॉपी मशीन खरीदी जा सकती है। इस मामले को लेकर ग्रामीण महिला सरपंच चंद्रवती सिंह को घेर रहे हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई जबाव नहीं हैं। यहा पंचायत के द्वारा लगाए गए बिलों में कई अनियमितताएं की गई है। एक बिल ऐसा भी है जिसमें पंचायत ऐसी दुकान से मोटर वाइंडिंग पंप का काम करा रही है जो सीमेंट गिट्टी, बोल्डर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करती है। *हायलोजन लाइट की व्यवस्था-:* दूसरी तरफ, कुदरी पंचायत पंचायत में न समुदायिक भवन है और न ही सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है...

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