*भीलवाड़ा पुलिस पर हाईकोर्ट की सख्ती, SHO को फटकार; पत्रकार को धमकी मामले में DGP-गृह सचिव को निर्देश*

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भीलवाड़ा/जोधपुर। वरिष्ठ पत्रकार को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह को तीखी फटकार लगाते हुए जांच में लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए गए।
याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार अनिल राठी ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी से नाराज होकर SHO ने उन्हें अपशब्द कहे और गोली मारने की धमकी दी। शिकायत के बावजूद पुलिस स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
“गंभीर मामले में ढिलाई अस्वीकार्य”
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया जांच अधिकारी की भूमिका पर असंतोष जताते हुए कहा कि “वरिष्ठ पत्रकार को दी गई धमकी जैसे गंभीर मामले में कार्रवाई में ढिलाई अस्वीकार्य है।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
DGP और गृह सचिव को हस्तक्षेप के निर्देश
अदालत ने राजस्थान DGP और राजस्थान गृह सचिव को मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में बदलाव, SHO को हटाने की अनुशंसा
हाईकोर्ट ने SHO के खिलाफ जारी 17 सीसी नोटिस को 16 सीसी में परिवर्तित करने के निर्देश दिए, साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए राजपाल सिंह को जिले से बाहर करने की अनुशंसा भी की है।
कोर्ट आदेश की अवहेलना पर नाराजगी
23 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश के बावजूद SHO के अनुपस्थित रहने पर अदालत ने गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत पेशी के आदेश की अनदेखी को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
8 मई को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2026 तय करते हुए अदालत ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद भीलवाड़ा पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।

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